सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनमा संशोधनका लागि विधेयक ल्याएको छ ।

खेलकुद विकास ऐन जारी भएको पाँच वर्षपछि संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा खेल संस्था र समितिलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । विधेयकमा खेल संस्था तथा समितिको दर्ता, निर्वाचन, पूर्वाधार व्यवस्थापन, उमेर हद, मानव संसाधन समायोजन, व्यवस्थाप, परीक्षण लगायत विषय समेटिएको छ ।

विधेयकले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) लाई कानुनी दायरामा ल्याउने र ओलम्पिक कमिटीलाई खेल संस्थाअन्तर्गत नै राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि ओलम्पिक कमिटीलाई संघभित्र राखिएको थियो । यस्तै विधेयकमा तोकिएको समयमा निर्वाचन नगरे खेल संघसंस्था खारेज हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

प्रस्तावित प्रावधानमा भनिएको छ–“खेल संस्थाका पदाधिकारी र सदस्यले आफ्नो पदावधि सकिनु कम्तीमा एक महिनाअघि खेल संस्थामा आउने नयाँ पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ ।” सो अवधिमा निर्वाचन नभएमा खेलकुद परिषद्ले तदर्थ समिति गठन गर्ने र तदर्थ समितिले समेत खेल संस्थाको निर्वाचन गर्न नसके ती संस्थाको दर्ता खारेजी परिषद्ले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा खेल संघ वा महासंघबीच विवाद भएमा त्यसको समाधानका लागि छानविन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, खेल क्षेत्रमा ख्याति कमाएका तथा खेलकुदमा सकारात्मक सन्देश फैलाउन सहयोग गरेका व्यक्तिलाई अवैतनिक खेलकुद सद्भावना दूत नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।