सरकारले संघीय निजामति सेवासम्बन्धी विधेयक अघि नबढाएको भन्दै सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो बैठकमा पारित गर्ने कार्यसूचि राखिएपनि उच्च सरकारी कर्मचारीको दवावका कारण अहिले सो विधेयकलाई वेवास्ता गरिएको सांसदहरुको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले निजामति सेवा विधेयक अघि बढाउन माग गर्नुभयो ।

निजामति सेवाबाट अवकाश भएका कर्मचारीले दुई बर्षसम्म अन्य निकायमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थासहित ल्याइएको विधेयक कर्मचारीको धम्कीका कारण रोकिएको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ । एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले विधेयकको बिषयलाई लिएर सचिवहरुले सामूहिक राजिनामाको धम्की दिएको र सरकार पछाडी हट्न खोजेको बताउनुभयो । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको विधेयकलाई फुल हाउसबाट पारित गर्ने तयारी भएपनि सरकारले अन्तिम समयमा रोकेको हो । सो समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले समेत विधेयक रोकिएकोमा असन्तुष्टी जनाउनुभएको छ ।

कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानमा सरकारका मुख्य सचिव र सचिवहरुले असन्तुष्टी जनाउँदै प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायतसँग लविङ गरेको बताइन्छ ।