मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले संसदिय कोष वा सांसद विकास कार्यक्रममार्फत नभई संसदिय क्षेत्रमा पठाइने ५ करोड रुपैयाँ सांसदले आफ्नै हो भन्ने अनुभूति गर्ने बताउनु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले संसदिय कोषमार्फत बजेट दिन रोकेकाले सबै क्षेत्रमा समान बजेट जाओस् भन्ने उद्देश्यले सांसदको क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको स्पष्टीकरण दिनु भएको छ । प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री सिंहले सर्वोच्च अदालतको निर्णय सम्मान गर्ने बताउनुभयो । मधेशको ६४ वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा समान बजेट जाओस् भनेर ५ करोड रुपैयाँ दिइने निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

मधेश प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीमा सिंह नियुक्त भएलगत्तै बसेको मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको क्षेत्रमा ५ करोड र समानुपातिक सांसदको क्षेत्रमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट दिइने निर्णय गरेको थियो । सिंह सरकारको पहिलो निर्णय नै विवादमा परेको छ । आलोचना भएपछि मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशसभाको बैठकमा त्यसलाई अथ्र्याउन खोजेपनि उहाँको भनाईअनुसार त्यो बजेट प्रदेशसभा सांसदकै लागि हो । पहिलाजस्तो मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्र बजेट नखन्याइने र बजेटमा देखिएको असमानता हटाइने पनि उहाँले बताउनुभयो ।