राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षमा राखेर कानूनी प्रक्रिया चलिरहेको छ । र, रास्वपाले सभापतिविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । रास्वपाको सो कदमले न्यायपालिकामाथि दवाव सृजना गर्न खोजिएको भन्दै अन्य दल र कानूनी क्षेत्रबाट विरोध भइरहेका छन् । रास्वपाले भने हस्ताक्षर अभियानलाई आगामी चुनावको तयारीको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै पार्टीको स्थापना दिवसको अवसर पारेर गत असार ७ गते हस्ताक्षर अभियान सुरु ग¥यो । लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा छन् । सभापतिविरुद्ध कानूनी प्रक्रिया अघि बढिरहँदा दवावमा परेको रास्वपाले उनको पक्षमा माहोल बनाउन हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेको हो । केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सो पार्टीले लामिछानेको पक्षमा २४ लाख भन्दा बढी व्यक्तिको हस्ताक्षर संकलन भएको दावी गरेको छ । बुटवलमा रहेको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा छाड्न दिएको आदेश गत चैत २५ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उल्टाएपछि लामिछाने कारागार चलान भएका थिए । त्यसपछि रास्वपाले सरकारले लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको भन्दै नागरिकको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको हो । हस्ताक्षर अभियान चलाएर न्यायालयलाई प्रभाव पार्न खोजेको भन्दै अन्य दलले रास्वपाको आलोचना गरिरहेका छन् । रास्वपाको अभियानलाई लिएर संसदभित्र समेत प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले भने, ‘पुराना पार्टीले देश विगारे भन्नेले अर्बौ बचत रकम हिनामिना नगरेर अन्य दलले लगाएको आरोप भन्नु लज्जास्पद हो ।’

रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोध साँधिएको भन्दै अभियान चलिरहँदा केही दिनअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षमा रहेका एमालेका निलम्बित नेता टोपबहादुर रायमाझीको पक्षमा समेत केही दिनअघि हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर थुनामा रहेका रायमाझीको पक्षमा रायमाझीकै गृहजिल्ला अर्घाखाँचीका युवाहरुले हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेका थिए । तर, सो अभियानको चर्चा भने सेलाएको छ । यता, एमालेले रास्वपाले चलाएको हस्ताक्षर अभियानलाई नाटकीय भएको भन्दै टिप्पणी गर्दै आएको छ । कारागारमा रहेका एक व्यक्तिको याचनापत्र अनुसार नाटकीय हस्ताक्षर अभियानप्रति आपत्ति जनाउँदै एमालेका सांसद सूर्य थापाले भनेका छन् । ‘याचना पत्र सहित भइरहेको हस्तक्षर राजनीतिक प्रोपोगाण्डा हो,’ थापाले भने ।

अभियानको पक्ष÷विपक्षमा बहस भइरहँदा रास्वपाले पार्टी सभापति लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान राख्दै अब घरदैलो कार्यक्रम समेत गर्ने तयारी गरेको छ । कानूनी प्रक्रिया चलिरहँदा हस्ताक्षर अभियान चलाएर न्यायलयलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप रास्वपालाई लागेको छ । आरोपको खण्डन गर्दै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने,‘कानून हिसाबले प्रभाव पार्न हस्ताक्षर नगरिएको र लामिछाने माथि राजनीतिक प्रतिशोध भएकाले राजनीतिक अभियान मात्र भएकाले अन्यथा लिन नहुने ।’

हस्ताक्षर अभियान रास्वपाले देश मात्र नभएर विदेशमा पनि जारी राखेको छ । सो अभियानको पक्षमा चर्चित कलाकार, सेलिब्रिटी र पूर्वन्यायाधीशले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् । आफ्ना विचार राख्न पाइने मौलिक अधिकार भएकाले यो अभियानलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका रुपमा पनि लिनुपर्ने कतिपयको भनाइ छ । सहकारी ठगीमा अन्य व्यक्ति पनि मुछिएकोमा कारबाही प्रक्रिया नबढेको तर लामिछाने माथि प्रतिशोधका लिएको प्रष्ट देखिएको पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले बताए । ‘आफ्नो विचार राख्न पाउनु मौलिक अधिकार भएकाले रास्वपा एक त वैकल्पिक प्रजातान्त्रीक पार्टी हो,’ केसीले भने, ‘दुई दलका नेता सहकारी ठगी प्रकरणमा परेपनि मुद्दा भने चलाईएको छैन ।’

यद्यपी, कानून क्षेत्रकै जानकारहरु भने रास्वपाले चलाएको हस्ताक्षर अभियानले कानूनी दृष्टिकोणमा असर नपर्ने बताउँछन् । लोकतन्त्रमा हस्ताक्षर अभियान चलाउन पाइने भएकाले अदालतलाई प्रभाव नपार्ने उनीहरुको बुझाई छ । अदालतमा पेश गरेमा मात्र स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप भनेर बुझिने संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीको भनाइ छ । उनले भने, ‘हस्ताक्षरले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा पेश भएमा हस्तक्षेप भएको मानिन्छ । जनतामा मात्र हस्ताक्षर चलाउँदा असर पर्दैन । ’

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अभियान चलाउनु गलत भएको टिप्पणी समेत भएका छन् । राजनीतिक दल मात्र नभएर अन्य नागरिकले समेत हस्ताक्षर अभियान चलाएमा आम रुपमा प्रभाव पार्न सक्ने उनीहरुको बुझाई छ । आम नागरिकमार्फत हस्ताक्षर संकलन गरेर न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने प्रयास सफल हुन नसक्ने उनीहरुको तर्क छ । हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा यस्ता अभियानले न्यायपालिकालाई चुनौती दिने र गलत भाष्य निर्माण हुने अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले बताए । उनले भने, ‘हस्ताक्षर अभियान राजनीतिमा रुपमा अशोभनिय देखिन्छ । न्यायपालिका कमजोर हुँदा राज्य असफल हुन सक्छ, न्यायपालिकालाई चुनौति दिएको छ । ’

रास्वपाले एकातर्फ सभापति लामिछानेको पक्षमा माहोल बनाउन अभियान चलाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सुशासनको बिषयलाई उठाउँदै भिजिट भिसा प्रकरण लगायत मुद्धामा संसद बहिष्कार गर्दै आएको छ । गत चुनावबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको रास्वपालाई सभापति लामिछाने सहकारी ठगी लगायत मुद्धामा पुपक्र्षमा पुग्दा निकै अप्ठ्यारो पारेको देखिन्छ । तर अहिले चलाइएको हस्ताक्षर अभियानलाई आगामी २०८४ को चुनावसम्म आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अस्त्रको रुपमा रास्वपाले प्रयोग गरिरहेको बुझ्न कठिन छैन । त्यसमाथि कतिपयको बुझाइमा सत्तारुढ दलहरुको गलत रवैयाका कारण रास्वपाले आफ्नो स्पेश बनाउने मौका भने पाइरहेको छ ।