नेपाली वस्तु बंगलादेश निर्यातमा अत्यधिक भन्सार

फाल्गुन ९, २०७५ | मोरङ

प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीहरुले बंगलादेशसँग ब्यापार सहजीकरणका लागि सरकारसँग माग गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका नेपाल भारत क्षेत्रीय ब्यापार तथा पारवहन आयोजना समन्वय कार्यालय काठमाडौं र मोरङ ब्यापार संघले आयोजना गरेको ‘नेपाल बंगलादेश ब्यापार : अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा उद्योगी व्यवसायीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।

मोरङ ब्यापार संघका अध्यक्ष पवन शारडाले कृषिजन्य, प्लाष्टिकजन्य, खाद्यपदार्थ, जडीबुटी लगायतका उत्पादन बंगलादेश निर्यातको प्रयाप्त सम्भावना रहेको बताउनुभयो । उहाँले बंगलादेशबाट प्रदेश १ लगायत मुलुकभरी पर्यटक भित्रियाउन सक्ने प्रयाप्त सम्भावना रहेकोले सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले यहाँबाट निर्यात हुन सक्ने वस्तुको सूची बनाएर निर्यातको आधार तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘मूलुकको ब्यापार घाटा कम गर्नका लागि उत्पादनमा समेत सरकारले जोड दिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्यातजन्य वस्तुको गुणस्तर निर्धारणका लागि समेत सरकारले काम अघि बढाउनु पर्छ ।’

नेपाल बंगलादेश चेम्बर अफ ट्रेडर्स धुलाबारी, झापाका अध्यक्ष यादव पौडेलले नेपाली उत्पादन निर्यात गर्नका लागि बंगलादेशले अत्यधिक भन्सार महसुल लिनुका साथै अनावश्यक कागजात समेत माग गर्दै आएको गुनासो गर्नुभयो । गत वर्ष २ सय २० डलर प्रति टनमा निर्यात गरिएको अदुवाको बंगलादेश भन्सारले ९ सय डलर मूल्यांकन गरेर महसुल लिएको उहाँले बताउनुभयो । 

‘बंगलादेशसँग ब्यापारको २२ वर्ष पूरा हुँदा नेपालबाट मसुरो र पिडो मात्रै निर्यात हुन सकेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बंगलादेश निर्यातका लागि अम्रिसो, मसला, बन्दाकोबी, गोलभेडा, इस्कुस, किबि, एभोकाडो, सुन्तला, पापड, दाल, लपसीको परिकार, भुजिया, चिउरा, पिडो, कार्पेट, दूधजन्य पदार्थ लगायतको प्रयाप्त सम्भावना रहेको छ ।’ सम्भावित वस्तुहरु निर्यातका लागि सरकारले पहल गर्नु आवश्यक रहेको पौडेलले बताउनुभयो । 

कार्पेट उत्पादक सुनिल टिबडेबालले बंगलादेशमा वर्षेनी ५/६ सय कन्टेनर अन्य मुलुकबाट कार्पेट आयात भइरहेकोले निर्यातको सूचीमा कार्पेट समावेश गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।  

बंगलादेश निर्यात गर्ने प्रमुख ब्यबसायी प्रदिप शारडाले सरकारले निर्यात ट्याक्स असूली रहेको गुनासो गर्नुभयो । ‘मुलुकमा ब्यापार घाटा बढ्दै गइरहेको अबस्थामा सरकारले निर्यात ट्याक्स असूल गरेर आफ्नै खुट्टामा आफै बञ्चरो हान्ने काम गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दाल निर्यातमा १ प्रतिशत र पिडो निर्यातमा प्रति किलो ५० पैसा सरकारले शुल्क असुल्दै आएको छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एडभान्स पेमेण्ट गर्न मिल्छ तर बंगलादेशबाट एडभान्स पेमेण्ट गर्न मिल्दैन । सरकारले बंगलादेशबाट एडभान्स पेमेण्टको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न शारडाले माग गर्नुभयो ।

नेपाल बंगलादेश चेम्बर अफ ट्रेडर्सका संस्थापक अध्यक्ष पन्नालाल जैनले बंगलादेश नेपाली वस्तु निर्यातका लागि ७८ किसिमको कागजात आवश्यक हुने गरेकोले ब्यापार अत्यन्तै कठिन भएको बताउनुभयो । ‘अहिलेसम्मको बंगलादेशसँगको ब्यापारमा आयात सहज भएको र निर्यात कठिन बन्दै गएको विषय सरकारले बुझ्नु आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बंगलादेशबाट नेपाल आयात हुने मालवस्तु तत्काल भन्सारमा पास हुन्छ तर निर्यात गर्नका लागि दुई दिनसम्म लाग्ने गरेको छ ।’ यस्तो अवस्था कुहिएर जाने कृषिजन्य वस्तु निर्यातको सपना देख्नु असम्भव रहेको उहाँको भनाई थियो । 

यहाँबाट पस्मिना निर्यातको सम्भावना रहेको तर त्यसको लागि बंगलादेशले तयारी पोषाक आयात गर्ने सर्त राखे नेपाली गार्मेण्ट धारासायी हुने जैनले बताउनुभयो । ‘मुलुकमा उत्पादन भइरहेको वस्तुको आयातमा सरकारले कडाइ गर्नु आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा फ्रुटी लगायतका पेय पदार्थ उत्पादन भइरहेको अवस्थामा अर्बौंको बंगलादेशी जुस आयात गर्नु गलत हो ।’ कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात नि:शुल्क गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।  

उहाँले विराटनगबाट बंगलादेशको सहिदपुर हवाइ उडान र ढाकादेखि काठमाडौंसम्मको बस सेवा सञ्चालनको व्यवस्था आवश्यक भएको बताउनुभयो । योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.पोशराज पाण्डे नेपालबाट बंगलादेश सन् २०१७/०१८ मा १० अर्ब ८३ करोडको निर्यात भएको र १२ अर्ब ४४ करोडको आयात भएको बताउनुभयो । उहाँले बंगलादेश निर्यातका लागि भन्सार महसुल भन्दा अन्य शुल्कहरु अत्यधिक रहेकोले निर्यात गर्न निकै जटिल रहेको बताउनुभयो ।

नेपाली उत्पादनमध्ये बंगलादेश निर्यातका लागि योग्य वस्तुहरुको प्राथमिकता तोकेर सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगलाई असर नपर्ने वस्तु मात्रै बंगलादेशबाट आयात गर्ने ब्यवस्था समेत सरकारले गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह सचिव रबिशंकर सैंजुले अहिले सार्क राष्ट्रस्थित प्रत्येक मुलुकसँगको ब्यापार सम्झौताको समीक्षा भइरहेकोले बंगलादेशसँगको ब्यापारमा व्यापारीहरुले भोगिरहेका समस्या पहिचानका लागि छलफल गरेको बताउनुभयो । 

दुई देशको छलफल मार्फत उठेका सवाल तथा समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो ।  

प्रदेश १ का उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री जगदिसप्रसाद कुसियैतले सन् २०२० लाई पयर्टन वर्ष मनाउनका लागि देशमा रहेका पयर्टकीय क्षेत्रहरुको प्रवद्र्धन गर्दै ढाका र काठमाडौंको बस सेवालाई सुरु गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश १ को समृद्धि र विकासका लागि बंगलादेशसँगको ब्यापारमा सहजीकरणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । 


प्रतिक्रिया