लकडाउनको मौका पारेर अवैध रुपमा रुख कटान गरेको आरोपमा पाल्पाको एक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सहित तीन जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्ने तानसेन नगरपालिका–११, बन्दी पोखराका तिलाहार साखर सल्लेरी सामुदायिक वन अध्यक्ष गणेशप्रसाद घिमिरे, कोषाध्यक्ष अमरबहादुर राना र काठ व्यवसायी (फर्निचर उद्योग) नविन घिमिरे रहेका छन् । उनीहरु जेठ १३ गते पक्राउ परेका हुन् ।

उनीहरुलाई अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको डिभिजन वन कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत अर्जुनप्रसाद चापागाईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार डिभिजन वन कार्यालयले तोकेको कटान आदेश भन्दा ३ हजार ५ सय २६ क्युफिट बढी काठ काटेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा पाइएको छ ।

वन कार्यालयले तिलाहार सामुदायिक वनलाई कार्ययोजना अनुसा २ हजार ७४ क्यूफिट काठ काट्न आदेश दिएको रेञ्जर यमलाल पोखरेलले बताउनुभयो । सामुदायिक वनले ५ हजार ६ सय क्यूफिट काठ काटेर घाटगद्दीका लागि बाहिर लगेको थियो । 

डिभिजन वन कार्यालयका फितलो अनुगमन, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र फर्निचर व्यवसायीको मिलेमतोमा बढी क्यूफिट कटान गरेका हुन् । स्थानीयका अनुसार अघिल्लो वर्ष पनि यसैगरी काठ बढी काटे पनि कुनै कारबाही भएको थिएन । सोही सामुदायिक वनका एक सदस्यका अनुसार अघिल्लो वर्ष पनि कार्यसमितिले निर्णय गरेर सोझै फर्निचरमा काठ दिएका थिए । रुख कटान गरेको स्थान भन्दा केही तल घाटगद्दी गर्ने स्थान छ ।

काटिएको स्थान भन्दा एक किलोमिटर टाढा रहेको फर्निचर र स:मिल नजिक लगेर जथाभावी राखिएको छ । अहिले त्यो काठ फर्निचरकै शोरुम, बारी, खरबारी र तानसेन तेल्घा सडक खण्डको बाटोमै लथालिङ्ग अवस्थामा राखेका छन् । काठ व्यवसायीको मिलेमतोमा घाटगद्दि र लिलाम बिना नै काठ फर्निचरमा राखिएको थियो । सामुदायिक वनले विगत देखि नै फर्निचर र स: मिल भएको नजिक जथाभावी घाट गद्दी गर्दै आएका थिए ।

डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार घाटगद्दी पछि मात्र त्यसको परिमाण हेरेर लिलाम हुन्छ । पाल्पामा विभिन्न सामुदायिक वनमा वन कर्मचारीको बेवास्ताका कारण काठ तस्कर र सामुदायिक वनका पदाधिकारीको मिलेमतोमा यस्तो काम हुँदै आएको छ । लकडाउनका अवधिमा जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक वनले काठ व्यवसायीको मिलेमतोमा जथाभावी घाट गद्दी गर्ने र वन कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा थोरैको मात्र लिलाम सूचना निकाल्ने गर्दै आएका छन् । 

कतिपय सामुदायिक वनले पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा सोझै फर्निचरलाई बिक्री गर्दै आएका छन् । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत चापगाईका अनुसार २५ दिनभित्र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत अदालतमा पेश हुनेछ । अनुसन्धानका क्रममा रहेपनि उनीहरुलाई वन ऐन २०७६ अनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने उहाँले बताउनुभयो ।