बागमती सभ्यता जोगाउनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा थप २० मिटर जमिन खालि गर्नुपर्ने सहितको आदेश दिएको विषयले अहिले धेरैको ध्यान केन्द्रित गरेको छ । अदालतबाट फैसलाबारे पूर्णपाठ आएपछि नदी किनार र आसपासमा बस्दै आएका स्थानीयबासिन्दाले विभिन्न विरोधका कार्यक्रम समेत गर्दै आएका छन् । अदालतको आदेशपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको सूचनापछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । विभिन्न राजनीतिक दलका जिल्ला स्तरिय नेताहरुले अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकार र दलका शीर्ष नेतामाझ पुगिरहेका छन् । सरकारले पनि फैसला पुनरावलोकनका लागि जाने बताइरहेको छ । कतिपय कोणबाट भने वर्षौँ पहिलेदेखि अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या बढेको व्याख्या भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले केही साता अघि सार्वजनिक सूचना जारी गरेसँगै उपत्यकाका नदी किनारको थप २० मिटर क्षेत्र खालि राख्नुपर्ने विषय चर्चामा आएको हो । महानगरपालिकाको सूचना आउनुपूर्व नै सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई लिएर झण्डै ८ महिनापछि बहस सुरु भएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा भुसालसहित ६ जनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहितका विभिन्न १३ निकायविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ मा काठमाडौं उपत्यकाका नदी र खोलाका दुवै किनारतर्फ २०÷२० मिटर छाड्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । अहिले त्यही विषयलाई लिएर राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा बहस बढ्दै गएको हो ।

खासगरी सर्वोच्चको फैसलालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रमुखस्तरीय निर्णय भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय सशंकित बनेको देखिन्छ । बागमती सभ्यता जोगाउनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वयको फैसलाको पूर्ण पाठ आएसँगै उपत्यका भएर बग्ने मुख्य नदीहरु बागमती, विष्णुमती, मनोहरालगायत खोला किनार छेउछाउका स्थानीयले विारोधका कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छन् । उनीहरुलाई राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरुले समेत सहयोग गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उपत्यकाका जनप्रतिनिधि सम्मिलित काठमाडौं मेयर्स फोरमले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीललाई भेटेर पुनरावलोकनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरिसकेका छन् । अदालतबाट पर्याप्त अध्ययन विना नै फैसला आएको ओलीको दाबी छ ।

सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिले उपत्यकाको विभिन्न २७ स्थानमा नदी किनारमा ३ हजार ४ सय ९६ घरधुरी छाप्रा रहेको बताएको विवरण सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको फैसलाका् पूर्ण पाठको बुँदा नम्बर ७६ मा उल्लेख छ । जसअनुसार काठमाडौं महनगरपालिकामा २ हजार १ सय ७०, कगेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा ९०, बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा १ सय ५६ तथा गोदावरी नगरपालिकामा २ सय १५ घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् । यस्तै ललितपुर महानगरमा १७ र भक्तपुरमा ७ सय ७३ घर परिवारको टहरा रहेको विवरण पूर्णपाठमा उल्लेख छ । नदी किनार अतिक्रमण गरि बनाइएका अव्यवस्थित घर टहरा हटाउन महानगरले यसअघि प्रयास गर्दा मुठभेड समेत भइसकेको छ । अहिले फेरि त्यस्ता क्षेत्रसहित थप २० मिटर हटाउनुपर्ने अदालतको फैसलाले अर्को विवाद थपिएको छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि त्यसलाई मलजल गरेको छ । केहीदिन अघिको काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा महानगर प्रमुखको कदमप्रति उपप्रमुख सहित वडाध्यक्षहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । अदालतको फैसलाबारे जानकारी दिन सूचना जारी गरिएको महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको भनाइ छ ।

नदी खोलाको नयाँ मापदण्डलाई लिएर विवाद बढ्दै गएपछि सो विषयमा छानबिन गर्न सरकारले गता साता सहरी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव पदम मैनालीको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरिय समिति समेत गठन गरिसकेको छ । सो समितिलाई अदालतकोे फैसला अध्ययन गरि कार्यान्वयन गर्न सकिने र नसकिने छुट्याएर प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ । अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्वरहरु सार्वजनिक भइरहँदा काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुखहरुको संस्था काठमाडौं मयर्स फोरमले औपचारिक रुपमा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै पुनरावलोकन गर्न भनिसकेको छ । सर्वोच्चबाट पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक दल र विभिन्न अभियान्ताहरु निर्णय सच्याउनुपर्ने र सो क्षेत्रमा बस्दै आएकाहरुको भू–स्वामित्व खोस्न नहुने पक्षमा देखिएका हुन् ।

२०६५ सालमा तोकिएको मापदण्डअनुसार बागमती र विष्णुमती किनारबाट २० मिटर छाडेर मात्र घर वा कुनै पनि संरचना बनाउन पाइन्छ । धोबीखोलामा ९ मिटर, नख्खुमा १२ मिटरको मापदण्ड छ भने बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर मापदण्ड तोकिएको छ । टुकुचा र सामाखुसी खोलामा ४ मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने मापदण्ड राखिएको छ । अहिले अदालतको फैसलाले ती मापदण्डमा थप २० मिटरमा संरचना बनाउन नपाउने भनेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । अदालतको आदेश अघिका मापदण्ड पालना गर्न नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वेवास्ता गर्दा अहिलेको अवस्था आएको बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकशमणी शर्मा भुसाल बताउँछन् ।

सर्वोच्चको सो आदेशको विषय संसदमा समेत प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उपत्यकाका ८० हजार घरधुरी प्रभावित हुने भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । नदीआसपासमा प्रशोधन नगरि ढल मिसाउने, अनधिकृत रूपमा घर, टहरा निर्माण गर्ने÷गराउने तथा पौराणिक मन्दिर लगायत मासिन लागेको भन्दै संरक्षणको माग राखेर सर्वोच्चमा दायर रिट अनुसार नै कानुन बनाएर खोला नदी संरक्षणका लागि आदेश आएको बताइन्छ । तर अहिले उत्पन्न विवादको निरुपण कसरी हुन्छ भन्ने चासो सर्वाधिक रुपमा हेरिएको छ । 

नविन कोइरालाका थप लेख पढ्न याहाँ क्लिक गर्नुहोस्