संविधान संसोधनको मुल एजेण्डामा टेकेर संसदका दुुई ठूूला दल नेपाली कंग्रेस र एमालेले सत्ता गठबन्धन गर्दा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका दल प्रतिपक्षी भुुमिकामा छन् । संविधान संशोधनको नाममा दुुई दल सम्मिलित सरकारले जनताका अधिकार खोसे आन्दोलन गर्ने प्रतिपक्षी दलहरुले बताइरहेका छन् । अर्कोतर्फ राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति लगायतका साना दल भने स्थानीय उपनिर्वाचनको तयारीसंँगै संगठन निर्माणमा जुुटेका छन् । तीमध्ये केही दल यतिबेला आन्तरिक विवादमा छन् । र, साना दलहरुको ध्यान कता केन्द्रित छ ? भन्ने चासो प्रकट भएका छन् ।

राजनीतिक दलहरुले आवधिक निर्वाचन आउनुुअगावै पहिलो शक्ति बन्ने र सरकारको नेतृत्व गर्नेसम्मका उद्घोष गर्ने गरेको पाइन्छ । तर दलहरुमा नसुुल्झिने खालका आन्तरिक विवादहरु सतहमा छताछुुल्ल हुने र निर्वाचन अघिसम्म मत्थर गर्नमा नेतृत्व तह चुक्ने समस्या भने हट्न सकेको छैन ।

एकातर्फ आवधिक निर्वाचन आउन तीन वर्ष बाँकी छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा रिक्त पदहरुमा आगामी मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । आवधिक निर्वाचनमा बहुुमत ल्याउने र सरकारका नेतृत्व गर्ने सम्मका घोषणा गर्न दलहरुमा हानथाप देखिन्छ । ठूूला दल कंग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, माओवादी केन्द्रसहितका दल एक्ला–एक्लै प्रतिस्पर्धाबाट पहिलो शक्तिका रुपमा उदय हुने स्वघोषणा गरिरहेका छन् । सोही पृष्ठभूूमिमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपासहितका दल पनि आगामी निर्वाचनको तयारीस्वरुप संगठन बलियो बनाउने रणनीतिका साथ गृहकार्यमा जुुटेका छन् ।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले हालै सम्पन्न केन्द्रीय सल्लाहकारको समितिको बैठकबाट आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर सो पार्टीमा बेलाबखत गणतान्त्रिक दलसंग सहकार्य गर्ने वा नगर्ने, सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा विवाद देखिने गरेका छन् । त्यसो त तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहालसमक्ष राखेको ४० बुँदे माग पुरा नभएको भन्दै आन्दोलन गर्ने तयारीमा छ । सबैजसो दलका नेताहरुले जीवन्त पार्टीमा टकराव हुुनु सामान्यका रुपमा लिदै आएका छन् । पार्टीले लिने निर्णयहरुमा नेताहरु एकमत हुने गरेकोले पछिल्लो समय पार्टीमा कुनै पनि विवाद नभएको पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘जीवन्त पार्टीमा विचारहरुको टकराव हुन सक्छन् । स्वभाविक रुपमा कुनै पनि मुद्धा विशेषलाई लिएर हाम्रो पार्टीमा पनि फरक–फरक धारणा हुन पनि सक्छन् र भइराखेका पनि छन् ।,’श्रेष्ठले भने, ‘तर त्यो चाँही पार्टीको निर्णयमा बाहिर ल्याउँदा एक मत रहन्छ । हामी व्यापक छलफल गर्छौ । छलफलका आधारमा साझा सहमति गरेर निर्णय ल्याउँछौ । त्यसमा कसैको फरक रहदैन । आजसम्म पार्टीमा फरक मत भएको इतिहासमा छैन । ’

कंग्रेस र माओवादी केन्द्रसँंग चुनावी गठबन्धन गर्दा पनि १० सिटमा खुुम्चिदै छैठौं शक्ति बनेको एकीकृत समाजवादीमा गुट–उपगुटको शक्ति संघर्ष हालै सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनमा देखियो । पदाधिकारी चयन प्रक्रियामा चिट बाँडेका पर्चाहरु बहिरिएसँगै हारेका नेताहरुले असन्तुुष्टि जनाउँदै पार्टी छाड्नेसम्मका चेतावनी अघोषित रुपमा देखा परे । भलै निर्वाचनमा भएका कमीकमजोरीलाई समीक्षामार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता नेतृत्वले जनाएपनि कपितय पराजित नेताहरुको अभिव्यक्तिले पार्टीमा तरंगित बनाएको अवस्था छ । फलस्वरुप पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालले आगामी दिनमा गल्ती दोहो¥याउन नहुने एक कार्यक्रमकाबीच बताए ।

पार्टी फुट र सत्ताबाट बहिगर्मनको प्रतिकुल अवस्थामा प्रथम एकता महाधिवेशन गर्दै अघि बढेको अर्को पार्टी हो उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल । नेता अशोक राईको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन र दलको मान्यता निर्वाचन आयोगले दिएपछि यादवले आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरे जुन अहिले पूर्ण इजलासमा पुुगेर विचाराधीन अवस्थामा छ । त्यसयता, नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै जसपा नेपाल जनतासँग जसपा नेपाल अभियानकार्यक्रम विभिन्न जिल्लामा चलाइरहेको छ । पार्टीमा पछिल्लो समय खासै आन्तरिक विवाद नरहेको दावी गरेको जसपा नेपाल पार्टी विभाजनबाट ठूलो क्षति बेहोर्नुुपरेको छ । ‘अदालतले स्टे अर्डर त दिएको छ । तर त्यो स्टे अर्डरको पूर्ण फैसला पूर्ण इजलासमा हुँदैछ । आगामी मंसिर १३ गते पेशी तोकिएको छ । जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले भने,’ ‘यहि हाम्रो विरुद्ध फैसला आयो भने त्यसरी अवैधानिक रुपमा दर्ता गरिएको पार्टीले भोली वैधता पायो भने विश्वास राख्नुहोस् भोली कुनै पनि दल विभाजनबाट अछुतो रहने छैन ।’

तराई–मधेशमा मुख्य राजनीतिक थलो बनाएर केन्द्रीय राजनीतिमा उदय भएको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी ६ सिट सहित प्रतिनिधिसभामा ८ औं शक्ति हो । २०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट संसदमा प्रवेश गरेको जनमत अब स्थानीय उपनिर्वाचन एवम् आवधिक निर्वाचनको तयारीमा जुुटेको छ । पार्टीमा देखिएको जनलहरलाई कदर गर्दै उपनिर्वाचनमार्फत बलियो शक्तिका रुपमा स्थापित गर्न संगठनलाई बलियो बनाउने काम भइरहेको सो पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले बताए । ‘जनमत पार्टीप्रति जुन आकर्षण छ, जुन जनाधार बढेको छ । त्यो जनाधारलाई देखाउन पनि एक खालको हाम्रा लागि एउटा मौका हो । त्यसैले उक्त मौकालाई हामी सदुपयोग गर्छौ ।, यादवले भने,‘त्यही लक्ष्यअनुसार नेता, कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण, संगठित गर्दैछौं । आमजनमानसमा जनमत पार्टीप्रति जुन जनलहर छ, जुन एक खालको विश्वास छ, खासगरी पार्टी अध्यक्ष डा. सिके राउतप्रति । अझै कसरी विश्वसनीय बनाएर जाने भन्नेतर्फ हामी काम गरिरहेका छौं ।’

प्रतिनिधिसभामा चार सिट र सुदूरपश्चिमसहितका प्रदेशमा उपस्थित जनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा चार महिनाअघि देखिएको विवाद अहिले आएर मत्थर भएको देखिन्छ । पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ र संस्थापक नेता रेशम चौधरीबीच शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुग्दा दुवै खेमाका नेताहरु फरक फरक कित्तामा मात्र उभिएनन्, आरोप–प्रत्यारोपको शृङ्खलाले पार्टी केही समयका लागि शिथिल बन्न पुुग्यो । परिणामस्वरुप सुुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बन्ने र ढल्ने अवस्था बने । तर नेताहरुले सामान्य बुुझाइमा फरक मात्र भएको दाबी गर्दै हाल एक ठाउँमा उभिएको दाबी गरेका छन् । यस्तै, मधेशको क्षेत्रीय राजनीतिका अगुवा नेता राजेन्द्र महतोले पार्टी परित्याग गर्दै बहुुल राष्ट्रिय क्रान्तिको अभियान सुरु गरेपछि महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा गतवर्ष विभाजनको अवस्थामा पुुग्यो ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन नमिल्दा जुनैबखत पनि मिल्ने र फुुट्ने प्रवृत्तिले दलहरुको संगठन कमजोर मात्र नभइ निर्वाचनमा समेत यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरेको छ ।