सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सो रकम बराबरको बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । निर्माण सम्पन्न भएका पाँच, दश र पन्ध्र शैयाका आधारभूत अस्पतालको विधि तय गरी सञ्चालन गर्न र निर्माणाधीन अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न १५ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।

विपन्न नागरिकलाई मुटु, क्यान्सर, मृगौला, अल्जाईमर्स, पार्किन्सस, स्पाईनल इञ्जुरी, हेड इञ्जुरी तथा सिकलसेल एनिमिया रोगमा उपचार सहुलियतको लागि प्रति बिरामी व्यक्ति एक लाख बराबरको रकम प्रदान गर्न सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधि तथा खोप र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो । आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

क्यान्सर, मेरुदण्ड र पक्षघात रोगको उपचार, मृगौला प्रत्यारोपण र डायलाइसिस सेवा लिइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत दिँदै आएको प्रतिव्यक्ति प्रति महिना पाँच हजार रुपैयाँ सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा नै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन २ अर्ब विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।

यस्तै सरकारले परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा नवजात शिशुको जन्मजात विकलाङ्ग वा असाधारण प्रकृतिको अवस्था पहिचान गर्न भ्रुण तथा नवजात शिशु परीक्षण सेवा सञ्चालन गरिने पनि सरकारले जनाएको छ । अटिजम, बौद्धिक तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विकास अवस्था र बाल मानसिक समस्याको पहिचान, निदान, उपचार तथा पुनःस्थापनामा संलग्न हुने जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । वीर अस्पतालमा जलनको सघन उपचारका लागि आधुनिक कक्ष विस्तार गरिने पनि मन्त्री पुनले बताउनुभयो । भेरी अस्पताललाई सिकलसेल एनिमिया उपचार केन्द्रको रूपमा विकास गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा, औषधि उत्पादन र वितरणको गुणस्तर र मूल्यको नियमन सुदृढ बनाउनका लागि २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ नेचुरोपेथि एण्ड यौगिक साइन्स कलेज स्थापना र पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले रकम व्यवस्था गरेकोम न्त्रीस् पुनले बताउनुभयो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सरकारले ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।