गोलाप्रथाबाट राष्ट्रपति छान्ने व्यवस्था किन ?

रेडियो कान्तिपुर संवाददाता

श्रावण ३, २०७२

  • शिशिर ढकाल

लामो बहस र विवादपछि प्रमुख दलहरुवीचको सहमति पश्चात् निर्वाचक मण्डलबाट छानिने राष्ट्रपति र संसदबाट चुनिने प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था आगामी संविधानमार्फत् गर्न लागिएको छ । सुधारिएको संसदीय प्रणाली भनिएको उक्त व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको चयनका लागि गरिएको एउटा प्रस्तावलाई कतिपय अस्वभाविक रुपमा लिएका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेद्वारबीच बराबरी मत आए गोलाप्रथाद्वारा गरिने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति प्रमुख दलकै नेताबाट विरोध भएको छ । 

संविधानको मस्यौदामा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका  सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट गरिन्छ । निर्वाचक मण्डल सदस्यको बहुमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति हुनेछ । उम्मेदवारहरुले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारबीच दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने  व्यवस्था गरिएको छ  । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कुल सदर मतको ५० प्रतिशत बढी मत प्राप्त गरे उम्मेदवार राष्ट्रपति हुनेछ । सो निर्वाचनमा समेत बराबरी मत प्राप्त भए गोलाप्रथाद्वारा राष्ट्रपति चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति चयनको प्रक्रिया झन्झटिलो नबनाउने गोलाप्रथाको व्यवस्था गरिएको कंग्रेस सभासद रमेश लेखक बताउनुहुन्छ ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गोलाप्रथा व्यवस्था गरिएको प्रति कंग्रेस तथा एमालेका सभासदहरुको भनाई छ । दोस्रो चरणमा समेत बराबरी मत आए, आवश्यक मत प्राप्तिका लागि  पुन: अवसर  दिनुनपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता अनुसार गोलाप्रथाको व्यवस्था गरिएको एमालेका सभासद भीम रावलको भनाई छ ।

कंग्रेसभित्रैबाट राष्ट्राध्यक्ष छान्ने गोलाप्रथाको प्रावधानको विरोध भएको छ  । कंग्रेस नेता शेखर कोइराला गोलाप्रथाबाट राष्ट्रपति चयन गर्नु लज्जास्पद र हास्यास्पद भएको तर्क गर्नुहुन्छ । यता एकीकृत माओवादीले बाध्य भएर गोलाप्रथाको व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको  बताएको छ । सो पार्टीका सभासद रामनारायण विडारी राष्ट्रध्यक्ष जुवा वा भाग्यको खेल नभएको भन्दै सो व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अडान छाड्दै दलहरुले शासकीय स्वरुपमा सहमति जुटाएका हुन् । तर शासकीय स्वरुपमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन सन्दर्भमा राखिएको गोलाप्रथाको व्यवस्थाले विवाद जन्माउन सक्ने खतरा रहेको कतिपयको बुझाइ छ । 


प्रतिक्रिया