विवादित बन्दै गएको निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने विषयलाई धितोपत्र बोर्डले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै समेटेको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि ठूलो कमिसनको खेल चलिरहेको भन्दै संघीय संसद् तथा संसदीय समितिहरुमा त्यसलाई रोक्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सो विषय समेटेको हो । विवादका बाबजुद पनि बोर्डले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गरेरै छाड्ने कार्यमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।

धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम धितोपत्र बजार, वस्तु विनिमय बजार, केन्द्रीय निक्षेप सेवा, धितोपत्र व्यापारी, धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर, निक्षेप सदस्य, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता लगायत धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमति पत्र÷दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम धितोपत्रको निष्कासन (आईपीओ, एफपीओ, हकप्रद, बोनस), ऋणपत्र निष्कासन, सामूहिक लगानी योजना, विशिष्टीकृत लगानी कोषको दर्ता तथा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि बोर्डको योजना छ ।