सरकारले मधेस प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपनि त्यहाँको समस्या समाधानका लागि गम्भीर नभएको आरोप सांसदहरुले लगाएका छन् ।

मधेसको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालिन योजना ल्याउन उनीहरुले माग समेत गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसका जिल्लामा पानी र सिँचाईका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गर्नुभयो । तराई मधेस मरुभूमिकरण भएको भन्दै वास्तविक समस्या समाधानका लागि पहल नभएको उहाँको भनाइ थियो । वन विनाश हुने गरी कानून बनाउन लागिएको भन्दै यादवले आपत्ति जनाउनुभयो ।

सत्तारुढ एमालेका सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले पानीका मुहानहरु सुक्दै गएकाले वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो । एकीकृत समाजवादीका सांसद किसान श्रेष्ठले मधेसको समस्यामा सरकार रमिते बनेको बताउनुभयो । संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दैमा राज्यको दायित्व पुरा नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

जनमत पार्टीका अब्दुल खाँनले पानी र सिँचाईको अभावमा परेका जनतालाई बचाउन सरकारले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मधेस प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघीय सरकारले तीन महिनाका लागि मधेस प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तर समस्या समाधानका लागि राहत र प्रभावकारी रणनीति ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना भएका छन् ।