बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा योग्यताको आधारमा भर्ना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।

अदालतले कोटा प्रणालीको अधिकाश व्यवस्था हटाएको हो । अदालतको फैसला अनुसार अब ९३ प्रतिशत सरकारी जागिरहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना गरिने बताइएको छ । बाँकी ७ प्रतिशत जागिर भने स्वतन्त्रता लडाइका योद्धाका परिवारका सदस्यका लागि आरक्षित रहने भएको छ ।

बंगलादेशमा विद्यमान कोटा प्रणालीअन्तर्गत सरकारी जागिरको ५६ प्रतिशत आरक्षित थियो ।

जसमध्ये ३० प्रतिशत मुक्तियुद्धका लडाकुका सन्तान, १० प्रतिशत पिछडिएको प्रशासनिक जिल्ला, १० प्रतिशत महिला, ५ प्रतिशत अल्पसंख्यक जातीय समूह र १ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको थियो ।

त्यहाँको अदालतले विवादित कोटा प्रणालीलाई खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसीनाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समर्थन गर्नुभएको छ ।

कोटा प्रणालीको विरोधमा चर्किएको आन्दोलनका क्रममा १ सय ३० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो ।