संसदमा जारी गतिरोधकाबीच आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षीको नाराबाजिकाबीच बजेट आउने २ दिन अघि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । विगतमा नीति तथा कार्यक्रममा थुप्रै दिन छलफल गर्ने परम्परा रहेपनि यसपटक भने झन्डै आधा घण्टामात्रै छलफल भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रस्ताव अनुसार नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो ।

सहकारी ठगीमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले दुई महिनादेखि संसदमा आवाज उठाउँदै आएको छ । दलहरुबीच छानविन समिति गठनमा सहमति हुन नसकेपछि विपक्षीको अवरोधबीच नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रतिपक्षी काँग्रेसले वेलमा नाराबाजी गरिरहेकै बेला सभामुख देवराज घिमिरेले आगमी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेका थिए । संसदमा उत्पन्न गतिरोधका कारण पर्याप्त छलफल नभई पारित गर्ने दिनमा केही सांसदले मात्र नीति तथा कार्यक्रममाथि बोलेका थिए । एमाले, रास्वपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जसपा नेपालका सांसदले मात्र नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिए । नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर सासंद्हरुले उठाएका विषयमाथि प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजेट वक्तव्य अउनु अघिसम्ममा संसदीय छानविन समिति बनाइने दाबी गरे ।

नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफलका लागि आइतबार बोलाइएको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरुले भने सहकारी ठगी प्रकरण सरकारको भूमिका माथि प्रश्न उठाएका थिए । प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भूमिका माथि नै प्रश्न गरेको हो । सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको बचत रकम अपचलनमा संलग्न आफ्नो पार्टीकी सांसद गीता बस्नेतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिए पनि सोही प्रकृतीको घटनामा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछाने पदमै रहेको भन्दै सो पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रश्न उठाएका हुन् ।

प्रतिपक्षीमा रहँदा र सत्तामा पुगेपछि गृहमन्त्री लामिछानेको बोली फेरिएको समेत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आरोप लगाएको छ । संसदीय छानविन समिति गृहमन्त्री आँफैले नेतृत्व गरेर भए पनि सहकारी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने राप्रपाले माग गरेको हो । यस्तै अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले सहकारी ठगलाई सरकारले संरक्षण गरेको आरोप लगाएको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सहकारी ठगीमा संलग्न भएकालाई सरकारले संरक्षण गरेको बताएका हुन् ।

सहकारीठगीमा संलग्न भएको आरोप लाग्दै आएका रवि लामिछाने नतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सहकारीको बचत अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गर्दै प्रतिनिधिसभाको वेलमा नाराबाजी गरिरहेको काँग्रेसप्रति आक्रोश पोखेका छन् । प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले संसद्मा गरिरहेको विरोध कर्मकाण्डी मात्र भएको वाग्लेले बताए ।

नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारलाई अब संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते नयाँ बजेट ल्याउन बाटो खुलेको छ । सभामुख घिमिरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि जेठ १५ मंगलवार संसदको बैठक आव्हान गरेका छन् । 

नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारलाई अब संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते नयाँ बजेट ल्याउन बाटो खुलेको छ । सभामुख घिमिरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि जेठ १५ मंगलवार संसदको बैठक आव्हान गरेका छन् ।