सरकारले भूमिहिनलाई सर्तसहित जग्गाको स्वामित्व उपलव्ध गराउन सकिने व्यवस्था लगायत प्रावधान राखेर भूमिसम्वन्धि विधेयक संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ । सत्तारुढ दलबीच सहमति हुन नसक्दा यसअघि प्रतिस्थापन विधेयक फिर्ता लिएको सरकारले अहिले नियमित विधेयकको रुपमा भूमिसम्वन्धि ऐनमा संसोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

विधेयकमा मध्यवर्ती क्षेत्रका भूमिहिन र दलितका लागि एक पटक जग्गा उपलव्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित बसोबासको प्रवन्ध गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक पेश गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई जग्गा उपलव्ध गराउने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

विधयेकमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्याङ्कन समेत हेरी तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिएर जग्गाको स्वामित्व दिने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा हाउजिङ कम्पनीले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा किन्न पाउने र घर बनाएर बेचबिखन गर्न पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

भूमिसम्वन्धि विधेयकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दिएपनि अस्वीकृत भएपछि विधेयक अघि बढेको छ । सो क्रममा सांसद सुवालले भूमिको सही सदुपयोग हुनुपर्ने, जमिन जोत्नेले पाउनुपर्ने, हदबन्दी बाहेकको जग्गा स्वतः सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।