पूर्वी नवलपरासीको दुर्गम पहाडी क्षेत्र बोझपोखरी गाउँमा विद्युत् सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण थालेको ७ वर्षपछि सबस्टेसन तयार भएको हो । विद्युत् प्राधिकरण कावासोती शाखाका साइडइन्चार्ज नमराज कडरियाका अनुसार एडीबीको ऋण सहयोगमा यो सबस्टेसन तयार भएको हो । 

३३ केभीको प्रसारणलाइन जोडिएको यो सबस्टेसनबाट दुर्गमका ३ वटा गाउँपालिकामा विद्युत् आपूर्ति सहज हुनेछ । योसँगै पहाडी भेगमा पहिलो पटक विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारणलाइन जोडिएको छ । पहाडी क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन र भोल्टेजको कमी हुन नदिन यो सबस्टेसन निर्माण गरिएका कडरियाले बताउनुभयो । 

‘तनहुँसँग सिमाना जोडिएका पूर्वी नवलपरासीका बुलिंटार, बौदीकाली र हुप्सेकोट गाउँपालिकाका १२ हजार घर परिवारमा विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन यो सबस्टेसनले सहयोग गर्नेछ’, कडरियाले भन्नुभयो । ती पालिकामा यसअघि वितरित विद्युत्बाट भोल्टेज कम भएर दिनहुा समस्या हुने गर्दथ्यो । यो स्टेसनबाट वितरित विद्युतमा भोल्टेजको कमी हुने समस्याको अन्त्य भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

एशियाली विकास बैंक एडीबी र नेपालसरकारको करीब १ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । यसमा यसै साता राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको बिजुली जोडिएको छ । बुलिंटार गाउँपालिका–४ बोझपोखरीमा निर्मित सबस्टेसनमा कार्यालय र कर्मचारी आवासको सुविधा समेत छ । महेन्द्रराजमार्गको दलदले बजारबाट उत्तर २२ किलोमिटर टाढा दुर्गममा यो सबस्टेसन रहेको छ । 

पहाडका ३ वटा गाउँपालिकालाई सेन्टर हुनेगरी यो निर्माण भएको हो । दुर्गममा पहिलोपटक विद्युत् सबस्टेसन तयारी भएपछि धौबादी फलामखानीलाई समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । सबस्टेसन निर्माण गरिएको स्थान नजिकै नेपालकै ठूलो धौबादी फलामखानी छ । 

पूर्वी नवलपरासीकै विनयी त्रिवेणीको दुम्कीबासमा होङ्सी सिमेन्ट र अन्य कारखानामा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन नयाँ सबस्टेसन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । निर्माणाधीन सबस्टेसन नजिक नेपालकै ठूलो होङ्सी सिमेन्ट, सीजी सिमेन्ट र आईएमई सिमेन्ट (निर्माणाधीन) कारखाना छन् । 

सुगम जिल्ला मानिने पूर्वी नवलपरासीका पहाडी ३ वटा गाउँपालिकाका १६ सय घरमा अझैसम्म बिजुली पुगेको छैन । यो सबस्टेसन निर्माणपछि भोल्टेजको समस्या नहुने र ती सबै घरमा विद्युत् चाँडो पुर्‍र्याइने लक्ष्य रहेको प्राधिकरण कावासोतीले जनाएको छ । पहाडका हुप्सेकोट, बौदीकाली र बुलिंटार गाउँपालिकाले विद्युतीकरणलाई प्राथामिकतामा राखेर बजेट बिनियोजन गरेका छन् ।